कुछ घरों के कर्ज़ की अवधि खत्म होने पर, तय न्यूनतम ब्याज-दर की जाँच के बिना बैंक बदला जा सकता है।

इससे क्या साबित नहीं होता

OSFI संघीय कानून के तहत आने वाले बैंकों के लिए ये नियम तय करता है। यह बदलाव 21 नवंबर 2024 को शुरू हुआ। यह कुछ ऐसे कर्ज़ों पर लागू होता है जिनका बीमा नहीं है। दोनों कर्ज़दाता संघीय नियमों के तहत होने चाहिए। कर्ज़ की रकम और उसे चुकाने का समय नहीं बढ़ना चाहिए। नया कर्ज़दाता फिर भी जाँचता है कि व्यक्ति कर्ज़ चुका सकता है या नहीं।