ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ, ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

OSFI ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।