एक देश का मतलब एक बाज़ार होना चाहिए।

बदलाव को मान्यता दें।

सामान की बिक्री पर कनाडाई पारस्परिक मान्यता समझौते के तहत, किसी प्रांत या क्षेत्र में कानूनी रूप से बेचा जाने वाला सामान दूसरे प्रांतों और क्षेत्रों में भी बेचा जा सकता है, लेकिन सूची में दी गई छूटें लागू रहती हैं। इससे कंपनियों को अतिरिक्त जाँच और फ़ॉर्म से बचाया जा सकता है।

शुरुआत सही है: एक-दूसरे की जाँच स्वीकार करें। यह ऐसा फ़ायदा है जिसकी रक्षा होनी चाहिए। अब हमें छूटों की जाँच करनी है और देखना है कि असली विक्रेता को किन कदमों से गुज़रना पड़ता है।

देखें कि कौन-से रास्ते अब भी बंद हैं।

सामान का समझौता खाने, जीवित जानवरों, शराब, भांग, तंबाकू और पौधों को बाहर रखता है। इसका दायरा इस बारे में नियमों तक भी नहीं जाता कि सामान कैसे बेचा जाता है और उसे कौन खरीद या बेच सकता है।

हर छूट का कारण किसी नुकसान से जुड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर छूट में जोखिम, सबूत और अगली समीक्षा की तारीख़ बताई जाए। सुरक्षा की सीमित ज़रूरत बाज़ार में पहले से मौजूद कंपनियों के लिए बड़ी ढाल नहीं बननी चाहिए।

संघीय बदलाव का दायरा संघीय है।

नया संघीय कानून, इसमें शामिल सामान और सेवाओं के लिए, मिलते-जुलते प्रांतीय या क्षेत्रीय नियमों को मान्यता देता है। यह प्रांतीय या क्षेत्रीय काम के लाइसेंस से मिलते-जुलते संघीय लाइसेंस तक पहुँचने का रास्ता भी देता है। कानून और नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हुए।

इससे प्रांतीय नियम खत्म नहीं होते। यह कहना कि पूरा काम हो गया है, बाकी काम को छिपाएगा। यह कहना कि सुधार से कुछ नहीं बदला, असली फ़ायदे को छिपाएगा। हम बची हुई रुकावटों की एक-एक करके जाँच करेंगे।

हम क्या बदलना चाहते हैं

1. हर छूट की जाँच करें।

   छोटी और सार्वजनिक सूची रखें। हर नियम के लिए नुकसान, सबूत और समीक्षा की तारीख़ बताएँ।

2. असली मामलों पर नज़र रखें।

   सुधार के बाद विक्रेता या कामगार को कितने फ़ॉर्म भरने पड़ते हैं, कितनी फीस देनी पड़ती है और कितने दिन लगते हैं, इसका हिसाब रखें। इनकार और अपील की रिपोर्ट दें।

3. काम पूरा करें।

   सेवाओं, कामगारों और समझौते से बाहर के सामान पर भी यही कसौटी लागू करें। साबित सुरक्षा बनाए रखते हुए संरक्षण हटाएँ।

कौन कार्रवाई कर सकता है

संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय मंत्री, व्यापार अधिकारी और काम करने का लाइसेंस देने वाली संस्थाएँ।

इसकी कीमत जनता को कितनी पड़ सकती है

नियमों में बदलाव लागू करने में खर्च आता है। हमने इसकी कीमत नहीं आँकी है। कोई भी नई सरकारी मदद शुरू होने से पहले उसका साफ़ बजट होना चाहिए।