घर के साथ पड़ोस भी होना चाहिए।

सिर्फ़ एक घर नहीं, रहने की जगह बनाएँ।

छोटे घरों, फ्लैटों, स्थानीय दुकानों और सेवाओं को एक ही पड़ोस में रहने दें। आग, शोर, पहुँच और नुकसान पहुँचाने वाले कामों के लिए साफ़ नियम बनाएँ। शांत दुकान पर वही जाँच न लगाएँ जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर लगती है।

किराये के साथ घर का मालिक बनने का रास्ता भी दें। छोटे घरों के लिए अपना मालिकाना हक़, सुरक्षित पहुँच और साझा खर्चों का उचित बँटवारा पाने का साफ़ रास्ता बनाएँ। किराये के और खरीदने के घर, दोनों योजना का हिस्सा हैं।

नक्शे का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे बढ़ा-चढ़ाकर दावा न करें।

चार्ट में सभी दस प्रांत और तीन क्षेत्र शामिल हैं। यह पास में मौजूद सुविधाओं का अनुमान देता है। यह नहीं बताता कि खाना सस्ता है या पैदल रास्ता किसी बच्चे, बुज़ुर्ग या व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए ठीक है।

नक्शे की गुणवत्ता जगह के अनुसार बदल सकती है। ज़्यादा हिस्सा होना जीवन की गुणवत्ता का पूरा माप नहीं है। कमियों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, फिर वहाँ के लोगों के साथ सड़कों और दुकानों की जाँच करें।

उन चीज़ों की गिनती करें जो ज़िंदगी बेहतर बनाती हैं।

नए घरों के साथ किराये और खरीदने की लागत, सफ़र का समय, सुरक्षित सड़क-पार रास्ते, दिव्यांग लोगों की पहुँच और स्थानीय सेवाएँ चलाने की लागत भी गिनें। देखें कि कम आय वाले लोग वहाँ रह पाते हैं या नहीं।

छोटे कस्बे को बड़े शहर जैसा दिखना ज़रूरी नहीं। उसकी मुख्य सड़क के पास घर होने से रोज़मर्रा की ज़रूरतें पास आ सकती हैं। दूर-दराज़ की जगहों को उनकी दूरियों, मौसम और स्थानीय पसंद के मुताबिक योजनाएँ चाहिए।

हम क्या बदलना चाहते हैं

1. काम के पड़ोसियों को जगह दें

   छोटे घरों और नुकसान न पहुँचाने वाली स्थानीय दुकानों पर पूरी तरह रोक हटाएँ। असली नुकसान रोकने के लिए साफ़ नियम रखें।

2. रोज़मर्रा के पूरे सफ़र की योजना बनाएँ

   घर बनाने की योजनाओं को सुरक्षित रास्तों, सड़क-पार करने की जगहों, सार्वजनिक परिवहन और रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक पहुँच से जोड़ें। लोगों को गाड़ी चलाने का विकल्प भी दें।

3. दिखाएँ कि किसे फ़ायदा हुआ

   किराये पर रहने वालों और घर खरीदने वालों, कम आय वाले परिवारों, बच्चों, बुज़ुर्गों और दिव्यांग लोगों के नतीजे प्रकाशित करें। नए घरों के साथ लागत का भी हिसाब रखें।

कौन कार्रवाई कर सकता है

स्थानीय और आदिवासी सरकारें, प्रांत, क्षेत्र और घरों तथा सड़कों के लिए पैसा देने वाले संघीय कार्यालय।

इसकी कीमत जनता को कितनी पड़ सकती है

सड़कों और सेवाओं के काम के लिए बजट चाहिए। हर स्थानीय योजना की कीमत तय करें, जिसमें रखरखाव भी शामिल हो। हम देश भर की कुल बचत का दावा नहीं करते।