ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੰਧ ਹਟਾਓ।
ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
2018 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ।
[3][2]ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ $6.3 ਅਰਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਲਗਭਗ $420 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
[4][9][3]ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
143 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਮਿਆਦਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 1963 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 151 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 0.4% ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
[12][7]ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਓ।
ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਸ ਅੰਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 4.8% ਵਧਿਆ। ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਲਗਭਗ 0.32% ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ।
[10]ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਰੋ।
ਇੱਥੇ ਸਸਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੋਣ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼। ਉਹ ਕੋਟੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ, ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਿਓ।
[5][8]ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1989 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 12% ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 15% ਵਧਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕਾਮੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਆਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਦਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
[11][4]ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 1879 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 0.03% ਤੋਂ 0.20% ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1879 ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
[1]ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਹਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਟੇ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ, ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ—ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿਓ।
ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਆਚੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿਓ।
ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
2024-25 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ $6.3 ਅਰਬ ਆਏ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.2% ਸੀ। 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ ਲਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $10.1 ਅਰਬ ਸੀ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।